ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #2: ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾਰ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Racial Equity) ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission on Racial Equity) ਬਣਾਏਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਸਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Racial Equity) ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਕੁਇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਰ (Chief Equity Officer) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਏਜੰਸੀ, ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

ਦਫ਼ਤਰ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਹਤ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੋਝਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਾਨਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Citywide Access Design program) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ “ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ’ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਸਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕਫੋਰਸ (Taskforce on Racial Inclusion and Equity), ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਸਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇਕੁਇਟੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ ਇਕੁਇਟੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਚੀਫ ਇਕੁਇਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮੇਤ ਡਾਟਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ

ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ, ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (Commission on Racial Equity) ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ 15 ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। । ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਲੇ, ਲੈਟਿਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ; ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ LGBTQ+ ਹਨ, ਲੋਕ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।